ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ (30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੂਹ) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ)
- ਕਿਸਮਾਂ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ (ਸੋਧ/ਬਦਲੀ) ਕਾਨੂੰਨ
ਆਓ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।
1. ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਕਾਨੂੰਨ, 2020
ਲਾਭ:
- ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੁਕਸਾਨ:
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ‘ਮੰਡੀ ਫੀਸਾਂ’ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ APMC ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਚੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। MSP ਅਧਾਰਿਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
2. ਕਿਸਾਨ ਦਾ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਲਾਭ:
- ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰ-ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕੇਗਾ।
- ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
- ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਨੁਕਸਾਨ:
- ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜਮੀਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ MSP ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2020
ਲਾਭ:
- ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ, ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲ੍ਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ।
- ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਟਣ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੁਕਸਾਨ:
- ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ” ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੋ ਕਿ “ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ” ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹਨ।
“ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ” ਮਾਰਚ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ?
ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ MSP ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਫਤ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ’ ਆੜ੍ਹਤੀਆ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
- ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ।
- ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 50% ਵਧੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; “ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ” ਇੱਕ ਸਜਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਿਯਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ’ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਟਾ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ।
“ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ” ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ, ਬੀਜ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ